नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (अाप) ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे 70 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान बताया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे जारी करते हुए एक बार फिर सस्ती बिजली और मुफ्त पानी का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे हर हाल में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राजधानी को ट्रेड, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर का हब बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजधानी में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर बस में एक होमगार्ड की नियुक्ति की जाएगी। पूरी दिल्ली को वाई-फाई से कनेक्ट किया जाएगा। बीजेपी ने 'आप' के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। बीजेपी प्रवक्ता आशीष सूद का कहना है कि केजरीवाल आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे वोट पाने के लिए लोकलुभावन वादे कर रहे हैँ। कांग्रेस नेता केसी मित्त्ल का कहना है कि हर पार्टी का घोषणापत्र ठोस होना चाहिए। पार्टी घोषणापत्र में अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में स्पष्ट करती है, लेकिन अाप का मेनिफोस्टो बहुत सतही है। आप नेता संजय सिंह का कहना है कि हम जनता से वादा करते हैं कि सरकार बनने पर इन सारी घोषणाओं पर अमल किया जाएगा। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं और बुजुर्गों समेत समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के लिए शहर में 15 हजार सीसीटीवी कैमरे लगा सकती है, तो राज्य की मां और बहनों के लिए लिए 15 लाख सीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जा सकते? ये हैं 'आप' के घोषणापत्र की मुख्य बातें - 12 हजार होमगार्ड्स को पक्की नौकरी देंगे और उन्हें डीटीसी की बसों में तैनात किया जाएगा। -महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का 3 से 6 महीने में निपटारा होगा। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। -बिजली के दाम आधे करेंगे। बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जााएगा। -दिल्ली में रहने वाले हर परिवार को प्रति माह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी दिया जाएगा। -यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना के दोनों तट पर झील बनाई जाएगी। पिकनिक स्पॉट बनाए जांगे। यमुना में अन-ट्रीटेड सीवेज को गिराना बंद किया जाएगा। -दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम शुरू होगी। विशेष कैशलेस स्कीम भी। -प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले डोनेशन को बंद किया जाएगा। स्कूलों में बढ़ाई जाने वाली अनाप-शनाप फीस पर भी लगाम लगाई जाएगी। -सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाएगी। -बच्चों के लिए जगह-जगह स्टेडियम खुलेंगे। सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। -20 नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे। मौजूदा कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। -दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। -एजुकेशन लोन के लिए सरकार गारंटी देगी। स्टूडेंट के लोन न चुकाने की स्थिति में सरकार देगी बैंक को पैसा। -हर रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी में एक सोलर पैनल लगाया जाएगा। -पानी के अधिकार के लिए नया कानून लेकर आएंगे। -जल माफिया पर लगाम लगाएंगे। हर घर तक पहुंचेगा जल बोर्ड का टैंकर। हर घर में रोजाना दो घंटे पानी आएगा। -बारिश के पानी को संरक्षित किया जाएगा। रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाई जाएगी। -यमुना को साफ करेंगे। यमुना के दोनों तटों पर झील बनाएंगे। पिकनिक स्पॉट बनाएंगे। अन ट्रीटेड सीवेज केा गिरना बंद करेंगे। -सरकार बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेगी। -दिल्ली में 900 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधारा जाएगा। डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाएगा। उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाएगा। -दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से घटाकर 58 नहीं किया जाएगा। -सरकारी दफ्तरों में वर्किंग डेज 5 से बढ़ाकर 6 नहीं की जाएगी।